वाइडबडीमा अचम्म ! संयोजक बनेको पराजुलीलाई नै थाहा छैन

२२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैसाता गृहजिल्ला पुगेर भनेका थिए, सरकारले संसारलाई छक्क पार्दैछ ! प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै दुनियाँलाई छक्क पार्ने काम चाहिँ वाइडबडीको छानविनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समितिले गरिरहेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै अघिल्लो महिना संसदीय समितिमा हंगामा मच्चियो । प्रमुख दलका नेताहरुले समेत वाइडवडीको विषय जोडतोडले उठाए । संसदका दुईवटा समितिले उपसमितिहरु गठन गरेर अनुसन्धान गरे ।

वाइडबडी प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री र सचिवसमेत मुछिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै एक्सन लिन्छन् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । अनुमान गर्नु ठीकै पनि थियो । किनकि, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने भन्दै बेलाबेलामा बोलिरहेकै छन् ।

तर, वाइडबडीमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएनन् । बरु उनले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई नै विश्वास गरेनन् र क्याबिनेटबाट अर्कै छानविन समिति बनाए । पूर्वन्यायाधीशको गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक छानविन समिति सरकार बनायो । समितिमा  पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेट मदन शर्मा सदस्य थिए ।

सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन । न्यायिक समितिका सदस्य पाठकले आफू समितिमा बस्न नसक्ने बताइसकेका छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको छानविन समितिमा समेत आफू रहेको र दुईवटा समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै पाठकले सरकारलाई जानकारी गराएपछि तीन सदस्यीय समितिले निश्क्रियजस्तै देखिएको छ ।

अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने संयोजक पराजुलीले चाहिँ आफू संयोजक बनेको अहिलेसम्म थाहै पाएका रहेनछन् ।

समिति बनेको संयोजकलाई थाहै छैन !

मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको न्यायिक समितिका संयोजक पराजुलीले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । वाइडबडीको विषयमा छानविन गर्न तपाईको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम शुरु गर्‍यो ? भन्ने  अनलाइनखबरको प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश पराजुलीले भने , ‘खै मलाई त यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन ।’

बाहिर गठन भएको विषय सुनेको भए पनि औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि जानकारी आफूलाई आधिकारिकरुपमा नआएको पराजुलीले बताए । पुस २० गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पराजुलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रालयको दाबीअनुसार समिति गठन भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा मात्रै मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाएको छ । तर, उक्त पत्र भने समितिका सदस्यहरुले अझै पाएका छैनन् ।

उता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले समितिले काम शुरु गरे/नगरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

तर, मन्त्रिपरिषदले ३ सदस्य समिति गठन गरिसकेपछि समितिमा भएका सदस्यहरुलाई आधिकारिक जानकारी भने गराएको उनले बताए । ‘काम गरे नगरेको भन्ने त हामीलाई के थाहा हुन्छ र ? मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हो’ सहसचिव आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘क्याविनेटले न्यायिक समिति बनाइसकेपछि उहाँहरुलाई चिठीचाहिँ मन्त्रालयले एक साता अघि नै पठाएको छ ।’

४५ दिनको समयसीमा पाएको समितिले अझै काम शुरु नगर्दा वाइडबडी प्रकरणलाई सामसुम पार्न मात्रै सरकारले समिति गठन गरेको आशंका उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बेखबर

पुस दोस्रो साता गठन गरिएको पराजुली संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समितिले बाइडबडीको छानविन शुरु गर्‍यो या गरेन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई नै जानकारी छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवरले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको सदस्य सचिव कसलाई तोकिएको छ भन्ने विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

‘अहिले क्याविनेटको निर्णय पेपरलेस हुने भएकाले यहाँ आइपुग्दैन’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यसको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको होला, मन्त्रालयमै सोध्यो भने जानकारी पाइन्छ ।’

भट्टको छानविन पनि अलपत्र

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाकै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति बनाएको थियो ।

यसमध्ये केसी संयोजकत्वको उपसमितिले छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा गत मंसिर ७ गते वाइडबडी प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

त्यसको १२ दिनपछि कांग्रेस नेता सिंह आफू समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै पछि हटेका थिए । सिंहले समितिमा बस्न नसक्ने बताएपछि पुनः नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा छानविनका लागि १ महिनाका लागि समसीमा दिएर ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । भट्टको उपसमितिमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन् ।

भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पाएको समयसीमा सकिइसकेको छ ।

समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई छानविनका लागि उपसमितिलाई तोकिएको समयसीमा गुजि्रएको समेत जानकारी छैन । पहिलोपटक मंसिर ७ गते र दोस्रो पटक मंसिर १९ गते एक महिनाको समयसीमा दिएर उपसमिति गठन गरिएको भए पनि सभापति खरेलले अझै समय बाँकी रहेको बताइन् ।

समय अझै बाँकी रहेको भन्दै उनले केही दिनमै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने समेत दाबी गरिन् । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न केहि समय माग गरेको भन्दै अब बस्ने समिति बैठकले केही दिन समय थप गर्न सक्ने उनले बताइन् ।

उपसमितिका संयोजक भट्टले छानविन प्रक्रिया करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । जहाज खरिद तथा अनुगमन गर्न बनाइएको उपसमितिसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने संयोक भट्टले बताए ।

केसी नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै लेखा समितिले गृहसचिव राईको नाम हटाए पनि मन्त्री, सचिव र पूर्वमन्त्रीहरुलाई भने कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय सर्वसम्मतले पारित गरिसकेको छ ।

तर, संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको रकम र दोषीको नाम किटान नै गरेर प्रतिवेदन पारित गरे पनि कसैलाई बारवाही भएको छैन । अख्तियार पनि अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

लेखा समिति भन्छ- अब अख्तियारको जिम्मा, अख्तियार भन्छ- बोल्न मिल्दैन

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविनका लागि गठित लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा थोरै संसोधन गरेर लेखा समितिले प्रतिवेदन समेत पारित गरिसकेको छ ।

लेखा समिति सदस्य सांसद केसी संयोजकत्वको समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो । भ्रष्टाचार रकम ठहरमात्रै गरेन, उपसमितिले नाम किटान नै गरेर संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, गृहसचिव प्रेमुकमार राईका साथै पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्ऽनारायण देव लगायतलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि अख्तियारलाई जिम्मा लगाइएको समितिका सभापति भरत शाह बताउँछन् । एक महिनाअघि नै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरिसकिएका कारण अब यस विषयमा अख्तियारले नै जान्ने सभापति शाहको भनाइ छ । सभापति शाह भन्छन्, ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई पत्राचार गरेका छौं, अब जे गर्छ अख्तियारले गर्छ, हामीले गर्ने गरिसक्यौं ।’

सभापति शाहको भनाइपछि हामीले अख्तियारलाई पनि सोध्यौं, ‘वाइडबडीका विषयमा के हुँदैछ ?’ अख्तियारले अहिले वाइडबडीका विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले वाइडबडी विमानमा भ्रष्टाचार भए/नभएको सन्दर्भमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको बताए । अनुसन्धान भइरहेका कारण यतिबेला भन्न मिल्ने कुनै कुरा नभएको उनले बताए ।

डमी देखाउने प्रतिपक्षी पनि चुपचाप

अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत वाइडबडीलाई पछिल्लो समय कम प्राथमिकता दिएको छ । कुनैबेला संसदमा वाइडबडीकै विषयमा नेपाली कांग्रेस ठूलो आवाज उठायो । सोमबार कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्ने क्रममा वाइडबडीको डमी प्रदर्शन गर्‍यो । तर, यस विषयमा कांग्रेसकै ठूला नेताले प्रष्ट बोल्न भने सकेका छैनन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैले संसदमै भनेका थिए, ‘वाइडबडी विमानमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ, सरकार किन केही गर्न सक्दैन ?’

पछि शेरबहादुर देउवाको नामसमेत वाइडबडी प्रकरणमा मुछियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही दिनपछि वाइडबडी विमानको पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको र त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयकोसमेत जिम्बेवारी सम्हालेको कुरा बाहिर आयो ।

त्यसपछि भने न त देउवाले नै वाइडबडीका विषयमा कुरा उठाएका छन्, न त कांग्रेसका अन्य नेताहरुले यो विषयमा बोलेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *